OnlineKhabar.com

मन्त्रिपरिषदमा मधेस मुद्दाबारे विवाद, शुक्रबार फेरि छलफल हुने

पाँचदिनमा प्रतिवेदन बुझाउन आधादर्जन सचिवलाई जिम्मा

2069 पुष 19 गते 9:45 मा प्रकाशित

१९ पुस, काठमाडौ । बाबुराम नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्नेबारे छलफल भइरहेका बेला सत्तामै रहेका मधेसवादी दलहरुले विगतमा आफूहरुसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न आफ्नै सरकारलाई दबाब दिएका छन् । मधेसीको दबावपछि मन्त्रिपरिषद्ले एउटा समितिसमेत गठन गरेको छ ।

स्रोतअनुसार मधेसी दलले सरकार परिवर्तन अगावै आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न एमाओवादीलाई दबाव दिएपछि क्याबिनेटले पाँच दिनभित्र यसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन गृह, आवास, शान्ति, अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरु सम्मिलित समिति बनाएको हो । समितिलाई पाँच दिनको छोटो समयमा यसबारे प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ । यसबारे बुझ्दा स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले समावेशी अध्यादेश रोकिएकोबारे शुक्रबार पुन क्याबिनेट बस्ने बताउनुभयो । ‘समावेशी विधेयक पेन्डिङमा छ, शुक्रबार दिउँसो यसबारे फेरि बैठक बस्छौं ।’ मन्त्री महतोले अनलाइनखबरलाई भन्नुभयो ।

समावेसी अध्यादेश सरकारले बनाए पनि राष्ट्रपतिले थन्क्याउने गरेको भन्दै सत्तामा रहेका मधेसी दलहरु असन्तुष्ट रहेको स्रोतले बताएको छ ।

नियुक्ति र बढुवा

 विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनाको महासेनानीमा सूवर्ण विष्ट, आशीषविक्रम राणा, गोविन्दराज गुरुङ र कैलास गुरुङलाई बढुवा गरेको छ । बैठकले गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पञ्चलाल महर्जन र राष्ट्रिय बिऊ जिन कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा सत्यनारायण भगतलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै ४ सय २४ उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्वाथ्यचौकी बनाउने तथा स्थानीय शान्ति समितिको म्याद ०७० साल असार मसान्त सम्म थप्ने निर्णय पनि क्याबिनेटले गरेको छ ।

अनलाइनखबरको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटरमार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

“मन्त्रिपरिषदमा मधेस मुद्दाबारे विवाद, शुक्रबार फेरि छलफल हुने” मा प्राप्त 1 प्रतिकृया
  • krishna लेख्नुहुन्छ    |   2072 भदौ 1 गते 16:50

    akflafl