OnlineKhabar.com

मधेशको जमिन्दारी र हरुवा-चरुवा

2070 भदौ 16 गते 1:05 मा प्रकाशित

bhola-paswanभोला पासवान

गतअसार महिनाको दोस्रो साता हरुवा-चरुवा अधिकार मञ्च, सप्तरी र सिरहाका अगुवाहरु आफ्ना मागपत्र लिएर मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेट्न सिंहदरवार आएका थिए । तर मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले उनीहरुलाई भेट्न इन्कार गरे । हरुवा चरुवालाई सिंहदरवारले उपेक्षा गरेको समाचार विभिन्न संचारमाध्यमा आएपछि अर्थमन्त्रीले उनीहरुसँग भेट गरे ।

हरुवा चरुवाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने अश्वासनसम्म दियो । तर, उनीहरुको माग पुरा गर्नेतर्फ कुनै ठोस पहल गरेन । सरकारले कमैया, अलिया, कमलरी प्रथा अन्त्य गरिसकेको छ । पहाडको हलिया जस्तै तराईका हरुवा-चरुवाहरुको समस्या रहेको छ । तर अहिलेसम्म हरुवा चरुवा गिरहतको ऋणबाट न मुक्ति पाएको छ न सरकारबाट राहत नै । एउटै प्रकारका समस्या रहेका पहाडका हलिया, कमैया, कमलीहरुको समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर देखिए पनि मधेशका हरुवा चरुवालाई सौतेनी व्यवहार गरिरहेका छ ।

को हुन् हरुवा-चरुवा ?

पहाडमा हलो जोत्नेलाई हली र गाई वस्तु चराउनेलाई गोठाला भनेझै तराई मधेशमा खेतीपातीमा लगाइने कृषि मजदुरमध्ये खेत जोत्नेलाई हरुवा र गाई वस्तु चराउनेलाई चरुवा भनिन्छ । हरुवा बस्नेहरु अहिले दुई किसिमका छन् । एउटा, वर्षभरि नै एउटै जमिनदारको घरमा काम गर्नुपर्ने र अर्को मौसमी हरुवा ।

मौसमी हरुवा खेतीपातीको समयमा जमिनदारको काम गरेर अरु काम पनि गर्छन् । तर बर्षभरि हरुवा बस्नेले त्यस्तो सुविधा पाउँदैन । त्यसैगरी, चरुवा पनि एउटा गिरहतको घरमा हरुवाकै छोराछोरी चरुवाको रुपमा बस्ने गर्दछ । अर्को, गाउँभरिका बस्तु चराउने र वाषिर्करुपमा थोरै अन्न पाउने चरुवा रहेका हुन्छन् । हरुवा, चरुवा पनि दुई किसिमले बस्ने गर्दछ । पहिलो, कसैको बुवा बाजेले कुनै गिरहतसँग ऋण लिएको छ भने त्यो चुक्ता गर्न उनका छोराछोरी हरुवा चरुवा बस्नु पर्दछ । दोस्रो, आर्थिक रुपले विपन्न भूमिहीन दलितहरु मर्दा, पर्दा ऋण लिएवापत हरुवा, चरुवा बस्ने गर्दछन् ।

हरुवा चरुवा प्रायः गिरहतबाट ऋण लिएर परिवारको भरणपोषण गर्नुपर्ने र हरुवाही बसेर नै ऋण तिर्ने सामथ्र्य नहुने भएकाले ऋणबाट मुक्त हुन सक्दैनन् । हरुवा-चरुवा बस्नेहरुको गिरहतसँग ज्यालाका लागि स्वतन्त्रपूर्वक सौदावाजी गर्ने क्षमतामा अहिलेसम्म विकास भएको छैन । जसले गर्दा गिरहतकहाँ उसैका शर्तमा काम गर्न बाध्य हुन्छन् । सबै जिल्लाका हरुवा चरुवाको समस्या एउटै रहेको छ । तर हरुवा बस्ने प्रक्रिया भने कतिपय जिल्लामा फरकफरक रहेको छ ।

पछिल्लो समय हरुवा चरुवा पुस्तौदेखि कुनै एउटै जमीनदारको घरमा बसेको कमै पाइन्छ । तर, एउटै व्यक्ति एउटै जमीनदारको घरमा आफ्नो जीवन हरुवाही गरेर बिताउने धेरै पाइन्छ ।

जमीनदारहरुले हरुवाहरुलाई बाँच्नका लागि मात्र ज्याला दिएका हुन्छन् । त्यसले उनीहरुको पेट त भर्छ तर अरु कुनै काम गर्न सक्दैन । जस्तैः छोराछोरीलाई राम्रो लुगा फाटा दिने, चाडपर्व मनाउने, औषधी उपचार गर्ने यी कुनै काम गर्न हरुवाले पाउने ज्यालाबाट सम्भव हुँदैन । हरुवा चरुवाको ज्याला जमिनदार हेरी हेरी तय हुन्छ । तर प्रायः हरुवाही गर्नेले वाषिर्क रुपमा ७ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म पाउने गर्छन् ।

हरुवाले धान लिँदा भने वाषिर्क रुपमा ७ क्विन्टलसम्म पाउँछ । कतिपय हरुवा बस्नेहरु जमीनदारको हलो जोते वापत ३ देखि ५ कट्टा सम्म जमीन अधियामा जोत्न दिन्छ । त्यो जमीनको उब्जनी नै उसको ज्याला हो । कतिपय ठाउँमा मासिक हजार रुपैयाँमा समेत हरुवा बसेको पाईन्छ । घामपानीमा दिनरात गोरुसँगै जोतिएको शरीर बिरामी पर्दा औषधी उपचारलगायत कुनै पनि सुविधा हरुवा चरुवाले पाउँदैनन ।

कसैलाई कुनै जमीनदारसँग चित्त बुझेन भने अर्को वर्ष अरु जमीनदार कहाँबाट फेरी ऋण नै लिएर पहिलेको जमिनदारलाई तिर्छ र अर्को जमिनदारको घरमा हरुवा बस्छन् । यसरी हेर्दा, एक ठाउँ बाट ऊ मुक्त भए पनि फेरि अर्को ठाउँमा ऊ बधुवा नै हुन्छ । हरुवा चरुवाको समयअनुकूल ज्याला वृद्धि भएको छैन ।

ज्याला वृद्धिको माग गर्दा हरुवालाई हटाउने काम गरिन्छ । हरुवा गर्नेको अर्को रोजगारीको विकल्प नभएकाले ऊ काम छोड्न पाउँदैन । हरुवा बस्ने कुनै खास जाति समुदाय नभए पनि संख्यात्मक रुपमा सबभन्दा बढी मुसहर समुदाय, त्यसपछि राम, खतवे, पासवानलगायतका जाति हरुवा बस्ने गर्छ । हरुवा गैरदलित पनि बस्छ तर त्यसको संख्या न्यून रुपमा मात्र रहेको छ । अधिकाश हरुवाहरुको आफ्नै नाउँमा जमीन छैन । हरुवा बस्नेहरु ऐलानी, पर्ति, गाउँ ब्लक, गुठी, सडक लगायतका जग्गामा बसोबास गर्छन् ।

कति छन् हरुवा चरुवा ?

हरुवा-चरुवा प्रथा पूर्वी तराई मधेशको सप्तरी, सिराहा, धनुषामा बढी रहेका छन् । सप्तरी, सिरहा, धनुषामा बढी हुनुका कारण ती जिल्लाहरुमा दलितहरुको सघन बसोबास भएकाले हो । आई.एल.ओ. र सि.एस.आर.सी.ले २००६ मा सिरहा, सप्तरी र धनुषा गरी ३/३ वटा गाविसमा गरेको सर्वेक्षणले सप्तरीमा ७०८ जना, सिरहामा ५५४ जना र धनुषामा ३७२ जना हरुवा चरुवा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यसरी तीन वटा गाविसमा रहेको हरुवा चरुवालाई औसत मान्दा सप्तरीका एक सय १४ गाविसमा रहेको हरुवा चरुवाको सख्या निकाल्दा सप्तरीमा २६ हजार ९ सय ४, सिरहामा १८ हजार १ सय ६१ र धनुषामा १२ हजार ५ सय २४ जना हरुवा/चरुवा काम गरिरहेका देखिन्छन् ।

हरुवा चरुवा बस्ने मध्ये ७६ प्रतिशत भन्दा बढी दलित समुदायको रहेको पाइएको छ । हरुवा चरुवाका विषयमा पूर्वी तराई र केही पहाडी जिल्लामा बालकुमार केसीले गरेको अध्ययनले करिब ९ प्रतिशत वयस्क पुरुष अर्थात एक लाख ४३ हजार (कुल १६ लाखमध्ये) बधुवा श्रमिकको रुपमा कार्यरत छन् । र, यस्तो बाध्य श्रम पहाडमा (२%) छ भने तराईमा त्यसको पाँचगुणा बढी (१०.५%) देखिन्छ ।

हरुवा-चरुवाका लागि भएको कागजी व्यवस्था

कमैया श्रम -निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन ०५८ मा ‘कमैया श्रमिक भन्नाले भैसवार, गैवार, हरुवा भन्ने सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । यो परिभाषाले हरुवा, चरुवा पनि मुक्त भएको देखिन्छ । तर व्यवहारिक रुपमा यो ऐनले हरुवा-चरुवालाई छुन सकेको छैन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को भाग ३ को १० मा सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरुवा-चरुवालगायतका आर्थिक सामाजिकरुपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गालगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने भनिएको छ । सुकुम्बासी, कमैया, हलीयाहरुको समस्या समाधान गर्न केही काम भएको छ । तर मधेशको हरुवा चरुवा तर्फ कुनै कदम उठाइएको छैन ।

सिराहा र सप्तरीका हरुवा, चरुवाहरु संगठित भएर ०६० सालदेखि नै विभिन्न चरणको आन्दोलनहरु गर्दै आइरेका छन् । ०६५ सालयता गठन भएका सबै सरकारका प्रधानमन्त्रीहरुसँग हरुवा चरुवाहरुले भेटेर आफ्नो माग राख्ने गरेका छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि अहिलेका सरकारसमक्ष पनि आफ्ना माग राख्न भ्याएका छन् हरुवा चरुवा । तर, दुर्भाग्य सडक आन्दोलनको कुरा मात्र सुन्न अभ्यस्त भइसकेका सरकारले शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना माग राख्दै आएका हरुवा चरुवाहरुका विषयमा अहिलेसम्म ठोस कदम चालेको देखिदैन ।

सरकाले आर्थिक वर्ष ६८/०६९ मा कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा-चरुवाका लागि रोजगारी र शिक्षा व्यवस्थाका निम्ति भनेर छुटै रकम छुट्याउनुका साथै सोही आर्थिक वर्षमा हरुवाचरुवाको तथ्याङ्क संकलन गर्ने र हरुवाचरुवा, गाइने, वादी महिलालाई सहुलियतमा ऋण प्रदान गरिने कुरासमेत बजेटमा परेको थियो । तर हरुवा चरुवाको लगत संकलन गरी परिचय पत्र उपलब्ध नगराएका कारण ती कार्यक्रमले हरुवा चरुवालाई छोएन ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत शिक्षा विभागले विद्यालयका छात्र-छात्राहरूलाई उपलब्ध छात्रवृत्तिसम्बन्धी प्रगति विवरणमा लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत छात्रवृत्ति, मुक्त कमैया, हलिया, चरूवा र वादीका सन्तती समेतका लागि ०६७/६८, ०६८/६९, ०६९/७० मा क्रमशः १३ हजार ५ सय ९५ जना, ३२ हजार ७ सय ३ जना र चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ६ हजार ८ सय ६१ जनाका लागि छात्रवृत्ति दिइएको उल्लेख गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा मुक्त कमैया तथा हलिया पुनस्र्थापना र सीप विकास कार्यक्रमका लागि ३२ करोड रुपैया छुट्याएको छ । तर, सरकारका यस्ता नीति कार्यक्रमले तराई मधेसका हरुवा, चरुवालाई छोएको छैन ।

सरकारले नीति कार्यक्रम बनाउँदा शाब्दिक रुपमा कमैया, हलियासंगै हरुवा चरुवासमेत उल्लेख गर्ने गरेको छ । तर, हरुवा चरुवाको लगत नउठाएकोले विगतको वर्षझैं चालू आर्थिक वर्षमा छुट्याएको रकम समेत हरुवा-चरुवाले नपाउने पक्कापक्की नै छ ।

सरकारले कमैया, हलिया र कमलरीलाई जस्तै हरुवा चरुवालाई समेत पहिचान गरी परिचयपत्र उपलब्ध नगराएसम्म प्राविधिक रुपले हरुवा-चरुवाका लागि छुटयाएको बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सरकार साँच्चिकै हरुवा-चरुवाको सवालमा गम्भिर छ भने तत्काल हरुवा-चरुवाहरुको लगत संकलन गरी पहिचान गर्नु आवश्यक छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा )

अनलाइनखबरको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटरमार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।