OnlineKhabar.com

सवारी दुर्घटना र महेन्द्र गौतमहरूको पीडा

2070 असोज 1 गते 13:18 मा प्रकाशित

कृष्ण अविरल

 krishna abiralघटना गत वैशाख १५ गते साँझ ७ बजेको हो । मोरङको पथरीमा सडक किनारामा को १ त ७४२४ नं.को ट्रयाक्टर रोकिइराखेको थियो । तीव्रगतिमा बा २३ प ५८९३ नं.को मोटरसाइकल हाँकिरहेका इटहरीका एक युवा ठाउँको ठाउँ ठहरै भए । मापसे गरेर मोटरसाईकल चलाएकाले घटनामा सोह्रैआना गल्ती मोटरसाइकल चालकको रहेको प्रहरी बताउँछ । तर, मृतकका आफन्तहरुले पहुँचको यति सशक्त प्रयोग गरे कि उनीहरुका अगाडि कानुनसमेत निरीह बन्यो । प्रहरीको पथरीस्थित इलाका इन्चार्ज वुद्धि श्रेष्ठले समेत जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । जिल्ला प्रहरीका कार्यालय मोरङ निकम्मा बन्यो ।

आन्दोलनकै आडमा मृतकका आफन्तहरुले ट्रयाक्टर धनी महेन्द्र गौतमबाट पाँच लाख रुपैयाँ असुल गरी छाडे । हुल आएर दिन रात घर घेर्न थालेपछि ज्यान सुरक्षाकै लागि पनि उनले उनीहरुको मागअनुसारको रकम बुझाउनै पर्‍यो । सात वर्षे वैदेशिक रोजगारीको कमाइबाट देशमै केही गर्ने उत्साहसाथ ६ लाखमा ट्रयाक्टर किनेका गौतमको पक्षमा न त कानुन बोल्यो, न त त्यहाँका राजनीतिक दलहरु नै ।

अर्को घटना गत बुधबारको हो । सिंहदरबारबाट सुन्धारातर्फ गइरहेको नेपाली सेनाको ट्रकको ठक्करबाट गएको बुधबार मोटरसाइकलमा सवार चौलाखर्क-४, सोलुखुम्बुका २९ वषर्ीय धनबहादुर बस्नेतको मृत्यु भयो । घटनापछि मृतकका आफन्तले मृतकका दुई छोरीहरुलाई शिक्षा, श्रीमतीलाई योग्यताअनुसारको रोजगारी, ६५ वर्ष नाघेका बाबुलाई सेनामा गार्डको नोकरी, मृतकको काजक्रिया खर्च लगायतका माग राखेर आन्दोलन गरे ।

छलफलका लागि प्रहरीको हनुमानढोकास्थित अपराध अनुसन्धान शाखामा पुगेका सेनाको सम्बन्धित शाखाका अधिकारीले नेपाल सरकारको कानुनमा उल्लेख भएअनुसार पाँच लाख राहत दिन सकिने बताए । तर, मृतकका आफन्तजन यसलाई स्वीकार्न तयार भएनन् । फलस्वरुप गत शनिवार मृतकका नावालकहरुसहित सैनिक मुख्यालय अगाडि धर्नामा उत्रिए ।

यी घटना हाम्रा सरकारी निकायहरु कतिसम्म प्रभावहीन र निकम्मा भइरहेका छन् भन्ने कुराका उदाहरण हुन् । अनि हाम्रो समाज कतातर्फ गइरहेको छ भन्ने दृष्टान्त पनि ।

“जहाँ सरकारी निकायले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दैनन्, पीडितलाई न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास हुँदैन तव उनीहरु कानुनमै नभएका असंगत माग राखेर सडक आन्दोलनमा उत्रिन्छन् ।” यस्तो अराजकतालाई संक्रमणकाल लम्बिनुको परिणाम बताउने युवा समाजशास्त्री देवेन्द्र उप्रेती भन्छन्, “रुल्स एण्ड रगुलेशन हुने हो भने यस्तो हुँदै हुँदैन ।”

उप्रेतीका अनुसार कतिपय घटनामा आन्दोलन साम्य पार्न राज्य आफैँले कानुन मिचेका कारणले पनि आममान्छेमा आन्दोलन गर्दा जे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको उनको विश्लेषण छ ।

सदरुलको हत्या र १० लाख राहत

राज्यका निकाय कतिसम्म बेकम्मा छन् भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त केही महिनाअघि सप्तरीमा मारिएका तात्कालीन स्वतन्त्र सभासद सदरुल हकको हत्या पनि हो । आप\mना सभासद मारिएको खबर पाउनसाथ स्थानीयवासी अराजक ढंगले सडकमा उत्रिए । गृहमन्त्री नै घटनास्थलमा आउनुपर्ने माग राखे । हजारौं निर्दोष यात्रुलाई बीच बाटोमा बिचल्ली बनाए । यता सरकारले पनि आन्दोलनलाई मत्थर बनाउन हतारहतार मृतकका परिवारलाई राह्रतस्वरुप १० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्‍यो । तर केही दिन नबित्दै सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्‍यो, किनकि सदरुलको हत्या उनकै परिवारका सदस्यबाट गराइएको थियो ।

के हुन्छ विदेशतिर ?

सडकमै सिसी क्यामेरा जडान भएका विकशित मुलुकहरुको कुरै नगरौं छिमेकी भारतमै पनि यति अचाक्ली अराजकता हुँदैन । किनकि त्यहाँ कानुनको अक्षरशः पालना हुन्छ । गल्ती जसको छ, उसले सजाय पाउँछ । पीडितले क्षतिपूर्तिका लागि सडकमा उत्रिने दुस्साहस नै गर्न सक्दैन । उत्रियो भने उल्टो कानुनी कारवाहीको भागिदार हुनुपर्छ । त्यसैले कतिपय राज्यमा त सडक दुर्घटनामा कोही मरिहाल्यो भने लासलाई सडकको किनारातिर लगाएर त्यो गाडी सरासर अगाडि बढ्छ । बाटोमा जहाँ पुलिस बिट भेटिन्छ, त्यहीँ रिपोर्ट लेखाएर गाडी गन्तव्यतिर लाग्छ र कानुनअनुसारको गल्ती भए दण्ड व्यहोर्छ ।

हामीकहाँ ठीक उल्टो छ । राजनीतिक पहुँच, भीड र गुण्डागर्दीको प्रयोग गर्न सकियो भने मृतकको गल्ती नै छ भने पनि त्यसलाई ढाकछोप गरेर बढी राहत हात पार्न सकिन्छ भन्ने संस्कार विकास हुँदै गएको छ, जुन गत वैशाखमा पथरीमा भयो र अन्यत्र पनि भइरहेको छ ।

भद्रकालीको दुर्घटनामा पनि त्यही भयो । प्रत्यक्षदर्शीको भनाइमा घटनामा मोटरसाइकल चालककै गल्ती देखिन्छ । तर, सेनाले यो कुरालाई इस्यू बनाउन चाहेन । मान्छे नै मरिसकेपछि किन बखेडा गर्ने ? कानुनमा उल्लेख भएअनुसारको राहत दिनेतर्फ ऊ अघि बढ्यो । मृतकका आफन्तले यसलाई सेनाको कमजोरी ठाने । डीएसपी रमेशकुमार बस्नेतका अनुसार त्यति ठूलो संस्थाले मृतकका परिवारजनका लागि यति सुविधा त दिनै पर्छ भन्नेतर्फ उनीहरु गए । “उहाँहरुले त युद्धमा मारिएका सैनिकका परिवारले समेत नपाउने माग राख्नुभएको छ ।” गत शुक्रवार हनुमानढोकाको अपराध अनुसन्धान शाखा हेर्ने डिएसपी बस्नेतको कार्यकक्षमा भेटिएका सेनाका एक अधिकारी भन्दै थिए, “कानुन पालन गर्ने निकायले सरकारको कानुनमा उल्लेख भएभन्दा बढी कसरी दिने ?”

मृतकका आफन्त भने सेनाले यसअघिका केही घटनामा पहुँचका आधारमा कोही कसैलाई राहत दिएकाले आफूहरुले पनि पाउनुपर्ने माग गरिरहेका थिए । तर, सेना भने त्यसखालको नजिर नै नभएको बताउँछ । “हाम्रो निकायमा सोर्सका आधारमा कानुनमा उल्लेख भएभन्दा बढी राहत दिएको घटना नै छैन ।” नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्ने ती अधिकारीले भने ।

किन बढ्यो यस्तो अराजकता ?

जानकारहरुका भनाइमा कानुनमा रहेको कमजोरी र सवारी चालकहरुको अराजकताका कारण यस्तो अराजकताले संस्कारको रुप लिएको हो । विगतमा सवारी ऐनमा मान्छे घाइते भएमा आजीवन पाल्नुपर्ने, मारिएमा दुई लाख तिरेर उम्कन पाइने’ प्रावधानका कारण सार्वजनिक सवारीका चालकहरुमा अराजकता बढ्यो । कोही घाइते भइहाल्यो भने गाडी पछाडि सारेर ल्याएर भए पनि जर्वजस्ती ज्यान लिएरै छाड्ने ज्यानमारा प्रवृत्तिले बढावा पायो । त्यस्तो घटना भइसकेपछि आन्दोलनमा उत्रिएकाहरुलाई मत्थर पार्न सिन्डिकेट चलाएर बसेका सवारी व्यवसायीहरुले जति मागे पनि दिने गर्न थाले ।

दुर्घटनामा कोही कसैको ज्यान गइहालेमा चालक र सवारी धनीलाई जोगाउनकै लागि करोडौंका कोष बनाएका अरनिको यातायात, भेरी यातायात आदि सिण्डिकेटवालाहरुका लागि ८/१० लाख फालिदिनु ठूलो कुरा भएन । तर, त्यसको मूल्य भने पथरीका महेन्द्र गौतमजस्ता निम्न पुँजीवाला ट्रयाक्टर व्यवसायीहरुले चुकाइरहेका छन्, देशले चुकाइरहेको छ ।

सडक आन्दोलन गरेर सरोकार नै नभएका सर्वसाधारणलाई दुःख दिएपछि आफ्नो नाजायज माग पनि पूरा हुन्छ भन्ने अराजक संस्कार बसाउनमा हालको एमाओवादीको समेत दोष छ । विगतको कथित ‘जन’युद्धकालमा उसले सरकारलाई असफल पार्ने नियोजित रणनीतिअनुरुप नै जनतालाई सानोसानो कुरामा सडक आन्दोलन गर्न सिकायो । त्यसको असर मुलुकले दीर्घकालसम्म व्यहोरिरहनु पर्ने भएको छ ।

त्यसोत यसखाले आन्दोलनलाई बढावा दिने काम सञ्चारमाध्यमहरुले समेत गरिरहेका छन् । भदौ २६ को भद्रकालीको घटनालाई लिएर नावालक बच्चीहरुसहित सडकमा उत्रिएकाहरुको करुणाजन्य तस्वीर प्रथम पृष्ठमा छापिए । यसले आन्दोलनकारीलाई अरु हौसला दियो भने राज्यका निकायलाई कमजोर र निकम्मा सावित गराउने काम गर्‍यो ।

के गर्न सकिन्छ ?

समाजशास्त्री उप्रेतीका अनुसार संक्रमणकालमा राज्यका, समाजका संयन्त्रहरुले काम नगर्ने भएकाले अराजकता बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, संक्रमणकालमा नाममा यस्तो प्रवृत्तिलाई संस्कारको रुप लिन दिनै हुँदैन । दुर्घटनामा कोही कसैको मृत्यु हुनासाथ सडक आन्दोलन गरेर सरोकार नै नभएका जनसाधारणलाई दुःख दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनै पर्छ । त्यसका लागि राज्य संयन्त्रले आफूलाई बलियो बनाउनै पर्छ । पीडित जनतालाई सडकमा नउत्रिए पनि न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनै पर्छ । राजनीतिक दलका अगुवा र सञ्चारमाध्यमहरुले यस्ता अराजक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्न बन्द गर्नु पर्छ । नत्र गाडीले कुखुराको भाले किच्याउँदा, लोग्नेस्वास्नीको झगडा हुँदा पनि सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । सवारी धनी छौं भने पथरीका महेन्द्र गौतमको जस्तो पीडा भोग्न मानसिक रुपले तयार भएर बस्नुपर्छ ।

अनलाइनखबरको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटरमार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

“सवारी दुर्घटना र महेन्द्र गौतमहरूको पीडा” मा प्राप्त 6 प्रतिकृयाहरू
  • B.N. लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 1 गते 10:25

    ramro kura lehkaNu vo.act Nai6ain jasto lag6.

  • laxman koirala Morang लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 1 गते 11:34

    ACCIDENT TA HIJO AAJA KUKKUR KI BIRALO MAREKO JASTO 6.

  • ज्योति नेउपाने लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 1 गते 12:03

    बास्तममा नै यो, यस्ता घटना नघटेमा राम्रो हुने थियो । मलाई पनि एउटा कुरा चाँही अच्म्म लाग्छ सडकको छेउमा घर छ भन्दैमा कुखुरा चाहीँ पाल्नै पर्छ कि के हो? ग्रामिण क्षेत्रमा सवारी साधन गुडिरहेको बेला जहिल्यै कुखुरा सवारी साधनको अगाडी आउँछ, यदि सवारी साधनले त्यो कुखुरा किच्यो भने सडकमा भएको कुखुराको दाम कत्ति हुन्छः-
    १.भाले छ भने मासुको दाम बढाएर तिर्नु ।
    २.पोथी छ भने तेस्को पुस्तौ पुस्ता सम्मको दाम तिर्नु ।
    अब एउटा कुरा यदी कुखुराको ठाउँमा कुखुराको कारणले सवारी साधन दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ(कुखुरालाई बचाउने हुँदा) त्यो जिम्मेवारी कसले लिन्छ होला ?

  • KINJAL लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 1 गते 12:14

    NAPAL MA KANUN NAI GATILO 6INA RA PALANA GARNE MANCHHE

  • ABIN GURUNG लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 3 गते 13:59

    HAMRAI 6IMAKI DESH INDIA KO RULES N REGULATIONS FOLLOW GARNA BUDDHI KINA AAYANA HAMRO DESH KA POLICY MAKING GARNA BUDDHI JEEBI BANAUDA HARU KO ………………………..

  • kunjan timilsina लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 9 गते 13:20

    yo sab vayeko hamro country ko neta haru le garda ho .vanne garin6 jo aaguwa weeeeeeeeee bata ………………………. thula vanauda bekti haru le kanun lai aafno bau ko sampati jasto garera aafno hand ma lina khoj6n tesle garda nai ho aaja des ko paristhiti yesto vayeko …………….