प्राधिकरणलाई सरकारले थप एक अर्ब दिने

मुअब्जा बढाएर भए पनि ट्रान्समिसन अगाडि बढाउनुस्

2070 असोज 11 गते 13:06 मा प्रकाशित

११ असोज, काठमाडौं । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले बजेट वक्तव्यमा परेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विद्युत आयोजनाको काम युद्धस्तरमा अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुसँग अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री कोइरालाले त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले तत्काल थप एक अर्ब रुपैयाँ दिने बताउनुभयो ।

artha urja 1

सरकार आपै+mले बनाउन लागेका परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न परेका नीतिगत, व्यावहारिक र प्रक्रियागत सुधार समन्वय गरेर अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री कोइरालाले त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, सरोकारवाला मन्त्रालयसँग बसेर समाधान खोज्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

उहाँले वन र स्थानीय स्तरमा उब्जिएका झिनामसिना समस्याले राष्ट्रिय आयोजना नै प्रभावित भएको दृष्टान्त दिँदै मुआब्जा बढाएरै भए पनि ट्रान्समिसन विस्तारका कामलाई प्रभावित हुन नदिन सल्लाह दिनुभयो ।

सरकारले लागू गरेका लोडसेडिङ न्यूनिकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन आग्रह गर्दै कोइरालाले स्वदेशी विद्युत आयोजना निर्माणका सामग्रीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क सीमित गरिने जानकारी दिनुभयो ।

सरकारसँग लिन बाँकी वक्यौता रकम लिन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्दै उहाँले ऊर्जा क्षेत्रका हरेक काममा सरकार बाधक नभएर साधक बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रविन्द्रमान शाक्यले तत्काल परिणाम आउने खालका कार्यक्रम अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले त्यसका लागि आइपर्ने समस्या समाधान गर्न वैकल्पिक बाटो उपयोग गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।

अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले सरकारलाई बुझाउने कर तिर्न नभएर विकास आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले लगानी गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा उर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले पैसाको अभाव नहुने हो भने एक वर्षभित्र सरकारले सञ्चालन गरेका कम्तिमा चारवटा आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरु बैकुण्ठ अर्याल, शिशिर ढुंगाना, रामशरण पुडासैनी र मधुकुमार मरासिनीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा भइरहेका विद्युत परियोजनाका विषयमा आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँहरुले समन्वय गरेर परिणामुखी काम गर्न आफूहरु सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरुले सरकारले अनुदान दिएका जुट तथा कोल्ड स्टोरेजको वक्यौता सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइदिन र मन्त्रालयहरुमा हुने प्रक्रियागत ढिलाइ कम गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

“प्राधिकरणलाई सरकारले थप एक अर्ब दिने” मा प्राप्त 3 प्रतिकृयाहरू
  • ram लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 11 गते 14:27

    vastachar garna dine 1 arba

  • Krishna लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 11 गते 22:19

    These big dignities do not look fallen pet bottle of water …infront of their own eyes ..how they could manage well structures for our country ….it is shame to look “……..

  • Go pal Upadhyaya...Biratnagar लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 11 गते 22:23

    Aafnai aagadi jhareko pani ko auta sano bottle ta uthaye hune thiye kiiiii!,,,,

  • krishna ghimire लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 12 गते 12:25

    sarkar le bajet parit gare anusarko biddhut le ramro kam gareta hunthyo … heram

Nepal Stock Exchange
अर्थ-वार्ता

‘सौराहामा डान्स र दोहोरी रेष्टुरेन्ट खोल्न दिँदैनौं’

चितवनको सौराहाका पुराना पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ हरिभक्त घिमिरे । उहाँ अहिले जंगल सफारी लजका प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ । तीन कार्यकालसम्म क्षेत्रीय...