OnlineKhabar.com

भारतमा मतदातालाई ‘राइट टू रिजेक्ट’को अधिकार

2070 असोज 11 गते 15:48 मा प्रकाशित

११ असोज, काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै मतदातालाई ‘राइट टू रिजेक्ट’ अर्थात सबै उम्मेदवारलाई खारेज गर्ने अधिकार दिन भनेको छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मसिनमा सबै उम्मेदवारलाई खारेज गर्न सक्ने बटम राख्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । अथार्त अब उम्मेदवारहरुको सूचीमा उनीहरु मध्ये कोही पनि होएन् भन्ने विकल्प पनि हुनु पर्नेछ । अदालतले यो व्यवस्था यसैवर्ष हुने विधानसभा चुनावबाटै लागू भर्न भनेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले मतदातालाई यस्तो विकल्प दिनु लोकतन्त्र र देश चलायन राम्रा मानिसहरुको चुनाव गर्न जरुरी भएको बताएको छ । पीपुल्स यूनियन फर सिविल लिबर्टीले दायर गरेको रिटमा सुरुवाई गर्दै अदालतले यस्तो भनेको हो । मतदातालाई नेगेटिभ भोटिङको अधिकार दिन माग गर्दै २००४ मा रिट दायर भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति भारतका राजनीतिक दलहरुले मिश्रति प्रतिक्रिया दिएका छन् । आम आदमी पार्टीले फैसलाको स्वागत गरेको छ भने भारतीय जनता पार्टीले तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

अनलाइनखबरको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटरमार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

“भारतमा मतदातालाई ‘राइट टू रिजेक्ट’को अधिकार” मा प्राप्त 11 प्रतिकृयाहरू
  • Niraj Pokharel(Advocate) लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 11 गते 16:00

    Launa Nepal ma pani yo system chittai lagu garnu paryo.

  • विकरल लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 11 गते 16:42

    नेपालमा पनि मतदातालाई ‘राइट टू
    रिजेक्ट’ अधिकार दिई यि चार दलका दलाल नेतालाई नेपालबाट सफाया गरी दिल्ली दरवार पठाउन पाउने अधिकार दिने एक पाटी ने.क.पा माओवादी(वैध)तपाईको घर-दैलोमा आउदै छ ।आउदै छु

  • Madhav लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 11 गते 16:53

    Most respected and awaited decision… Nepal ma pni laagu hola ta yesto?

    राइट टू रिजेक्ट Reply:

    हाम्रो नेपाल मा यस्तो ‘राइट टू रिजेक्ट’ को अधिकार लागु गर्यो भने नेपाल भरि total 50% पनि भोट आउदैन, नेपाली जनताले यी भ्रस्ट नेता लाई भोट दिनु हुन्न भन्ने कुरा बुझी सकेका छन् ……….म पनि अहिले नेपाल मा भएको भए घरमा बसेर आफ्नै काम गर थिए कुनै पार्टी लाई भोट दिन जान्थिन……..तर यो होइन कि म देस प्रति माया नै गर्दिन, राम्रो काम गर्ने मान्छे आओस तेस्लाई जोसले नि समर्थन गर्छ …..तर नेपालमा ( एस पछि तपाई हरु सबै लाई थाहा छ नेपाल मा राम्रो मान्छे को स्थान कहाँ हुन्छ) जय नेपाल,,,,,

  • anant लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 11 गते 17:48

    nepal ma pani yo byawastha lagu bhayo bhane ball netaharu le thaha pauchhan neta prati janta kati kruddha chhan bhaner.

  • Amit लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 11 गते 18:37

    baidha adi chunab ma aayo vane afno ghosna patra ma yo kura samabes garera sattama aayepachhi yo kanun turnta lagu garyo vane ma yo parti ma aauchhu……..jai nepal

  • jb लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 11 गते 18:50

    loktantrik bebastha ho bhane lagu garnai par6 !

  • Kamaleshwor लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 11 गते 21:11

    good initiation for better future.

  • Bishnu P Shrestha लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 11 गते 21:40

    Well done India. Nepal should also follow. Very very good decision. Our present day leaders are requested to stay aside and nominate youth leaders. How long do you OLD, self proclaimed national leaders stick as leaders. You have failed to give new constitution to the nation. How many chances do you want ? All parties, please include in your party constitution that quote any one person can hold maximum of two terms in any one appointment unquote.

  • Sudha लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 11 गते 21:54

    we need such law also in nepal

  • sowtantra desh ko sowtantra nagarik लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 11 गते 23:03

    bharat ma huri batas chaklyo aba nepal ma pani chalcha ! tara deshdrohi haru ley huna didainan ! sarba pratham maobadi ley garna didaina kina ki osslaai jyanmara laai pani chunab ma uthaunu cha !

  • Sheela लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 12 गते 9:32

    आँट छ भने ४ पार्टीले यसलाई स्वागत गरोस र बाधा अड्काउ मार्फत यसै चुनावमा यो लागु होस् त…!! अनि भारतीय दलाल पार्टीहरुको ‘सिक्किम बनाउने’ चुनावमा जनता ले के गर्दा रे’छन् / यो पो लोकतन्त्र…! नेपाल को सर्बोच्च अदालतले के एस्तो राम्रो कुराको न्याइक फैसला गर्न सक्छ ?

  • khom bhatta लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 14 गते 14:04

    this is not a good decesion.you may reject a candidate of a party but you cant reject the candidate of all parties.rejecting all party means to stablish a partyless or autocratic rule like Baidya and Bijucchhe want to do in nepal.

  • के.शाक्य लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 14 गते 16:09

    नेपालमा पनि यो व्यवस्था लागू गर्नु पर्छ किनकी नेपालको राजनीतिमा पनि अपराधीकरण घटाउन यसले सहयोग गर्दछ ।

  • Deepak Prasad Niraula लेख्नुहुन्छ    |   2070 असोज 17 गते 12:21

    नेपालमा नेपाली मतदातालाई पनी यस्तो अधिकार हुनु पर्छ ।